जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गुरूवार को जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक ली।
उन्होंने पूर्ति निरीक्षकों को सड़क अवरुद्ध होने से बाधित खाद्यन्न आपूर्ति को सुचारु करने के लिए घोड़े-खच्चरों का उपयोग करने के निर्देश दिए। पूर्ति निरीक्षकों को 4 अक्तूबर तक खाद्यान्न गांवों में उपलब्ध कराने व ढुलान भाडे का उप राजस्व निरीक्षक व ग्राम प्रधान से सत्यापन कर बिल उपलब्ध करवाने की बात कही।
जिलाधिकारी ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को कार्य प्रणाली में सुधार लाते हुए गोदामों की स्थिति, दुकानों का निरीक्षण व विभागीय योजनाओं की सही जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पूर्ति निरीक्षकों को खुली बैठकों में प्रतिभाग करने, पात्र व्यक्तियों के शत प्रतिशत राशन कार्ड बनाने, फर्जी राशन कार्ड बंद करने, सप्ताह में दो से तीन सस्ते गल्ले की दुकानों का निरीक्षण करने, गैस आपूर्ति करने वाले वाहनों की नियमित चेकिंग व होटल एवं ढाबों में घरेलू सिलेंडर के उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने पेट्रोल पंपों का समय-समय पर निरीक्षण करने की भी बता कही। उन्होंने पूर्ति निरीक्षक के स्तर से शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने पूर्ति निरीक्षकों से गोदामों की स्थिति, राशन वितरण और ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा अपडेशन की जानकारी ली।
जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत जिले में 37978 राशन कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 44790 और अन्त्योदय के 7182 राशन कार्ड है। जनपद में 16 आंतरिक गोदाम है। ग्राम आला, पेरी, कनोल, नैल, नौली, चोपता, खैनोली, कोठा, सिलोडी तथा वांक में सड़क मार्ग अवरूद्व होने के कारण सितंबर माह का राशन नही पहुंच पाया है। जिले में 22 पेट्रोल पंप और 14 गैस एंजेन्सी है। आपूर्ति विभाग द्वारा घटतौली, ओवर रेटिंग व रेट लिस्ट के संबंध में 300 निरीक्षण किए गए जिसमें 79 के विरुद्ध चालान कर नियमानुसार निस्तारण किया गया। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी सहित वर्चुअल माध्यम से सभी पूर्ति निरीक्षक मौजूद थे।
