मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट बैठक में 36 प्रस्ताव आए हैं।
देखें मुख्य बिंदु :-
योजना आयोग की नियमावली में संसोधन
उत्तराखंड परियोजना एवं निर्माण निगम कार्यादाई संस्था के रूप में काम करेगा।
ग्राम विकास विभाग में रूरल incubetar तैनात किए गए थे उनकी नियमावली बनाई गई।
E ऑफिस अब मंत्रिमंडल ऑफिस में भी लागू आज से किया गया।
2019 में कलेक्ट्रेट कर्मियों के 6 दिन के हड़ताल के पैसों क़ो देने का फैसला।
Msme में भू खंडो के आवंटन की नियमावली में बदलाव, अब सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाएगा।
कौशल विकास विभाग की नियमावली स्वीकृति की गई।
अनुदेशक नियमावली में संशोधन
केदारनाथ में JSR निर्माण कार्य कर रही है सोनप्रयाग में भी वो ही करेंगी।
चीनी मिल गदरपुर की भूमि क़ो किसी क़ो नहीं दी जाएगी।
उत्तराखंड trasferable devlepment राइट की नियमावली क़ो मिली मंजूरी।
Aiims किच्छा में खोला जाएगा 100 एकड़ भूमि निशुल्क केंद्र सरकार क़ो दी जाएगी।
देहरादून रोप वे क़ो लेकर नियमों क़ो शिथिली करण करने को मंजूरी दी गई।
दूरसंचार कंपनियों क़ो राहत दिया गया नॉमिनल चार्ज किए गए
प्राधिकारण इलाके में 50 हज़ार
ग्रामीण इलाकों में 25 हज़ार
इलेक्ट्रीनिक मीडिया की नियमावली को 6 महीने आगे किया गया.
