दलियुवक की हत्या! प्रदेश एवं देश को शर्मसार करने वाली दुखदः घटना
Youth murdered! Sad incident that shames the state and the count
लालकुआं से मुकेश कुमार की रिपोर्ट : अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में बीते दिनों सवर्ण महिला से विवाह करने पर ससुरालियों द्वारा की गई दलित युवक की हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस घटना को लेकर नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता इन्द्रपाल आर्य ने सूबे कि भाजपा सरकार को घेरते हुआ कहा कि जिस तरह से एक दलित युवक की हत्या कर दी गई यहां घटना प्रदेश एवं देश को शर्मसार करने वाली दुखदः एवं शर्मनाक घटना है उन्होंने प्रदेश कि धामी सरकार को दलित विरोधी बताया।
यहां गौलापार स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रैसवार्ता में नैनीताल काग्रेंस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इन्द्रपाल आर्य ने कहा कि अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में 38 वर्षीय दलित युवक जगदीश चन्द्र को सवर्ण जाति में विवाह करने पर ससुरालियों ने बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला जो बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जबसे प्रदेश में भाजपा कि सरकार बनी है तब से आये दिन दलितों को इसी प्रकार मारा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व लालकुआ के खड़कपुर निवासी छात्रा को प्रेमजाल में फसाकर किच्छा में बेरहमी से मार दिया गया उन्होंने कहा कि इस मामले पीडित परिवार ने घटना से पूर्व पुलिस को शिकायत भी की लेकिन प्रशासन ने इस में लापरवाही बरती। उन्होंने कहा यहां मामला शान्त नही हुआ कि अल्मोड़ा में दलित युवक जगदीश चंद्र को सरेआम बेरहमी से मार डाला।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से मृतक युवक जगदीश चंद्र ने अपनी जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस अधिकारियों को बकायदा लिखित शिकायत की लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरते हुऐ युवक कि किसी तरह से मदद नही की जिससे चलते युवक की बेहरमी से हत्या कर दी गई।
उन्होंने कहा कि मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर भी ठोस कारवाई होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि यहां घटनाएं प्रदेश कि धामी सरकार पर कलंक है तथा यह सरकार दलितों पर अत्याचार करने वाली सरकार है।
उन्होंने कहा कि मै अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में मारे गये दलित युवक जगदीश चंद्र के प्रति शोक व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ।
उन्होंने चेतावनी दी कि प्रदेश में जल्दी दलित अत्याचारों पर रोक नहीं लगाई गई तो कांग्रेस ऐसी एससी विभाग के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
